भाग १३
भारत के राज्य-क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम
व्यापार, वाणिज्य
और समागम की
स्वतंत्रता
३०१. इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुये भारत राज्य-क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम अबाध होगा।
व्यापार, वाणिज्य
और समागम पर
निर्बन्धन लगाने
की संसद की
शक्ति
३०२. संसद् विधि द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर ऐमें निर्बन्धन आरोपित कर सकेगी जैसे कि लोक-हित में अपेक्षित हों।
व्यापार और
वाणिज्य के विषय
में संघ और
राज्यों की विधा-
यिनी शक्तियों
पर निर्बन्धन
[१]३०३. (१) अनुच्छद ३०२ में किसी बात के होते हुये भी सप्तम अनुसूची की सूचियों में से किसी में व्यापार और वाणिज्य संबंधी किसी प्रविष्टि के आधार पर न तो संसद को, और न राज्य के विधानमंडल को, कोई ऐसी विधि बनाने की शक्ति होगी जो एक राज्य से दूसरे राज्य से अधिमान देती या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में कोई विभेद करती या किया जाना प्राधिकृत करती है।
(२) खंड (१) में की कोई बात संसद् को ऐसी कोई विधि बनाने से न रोकेगी जो कोई ऐसा अधिमान देती या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा काई ऐसा विभेद करती या किया जाना प्राधिकृत करती है, यदि ऐसी विधि द्वारा यह घोषित किया गया हो कि भारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में वस्तुओं की दर्लभता से उत्पन्न किसी स्थिति से निबटने के प्रयोजन के लिये ऐसा करना आवश्यक है।
राज्यों के पारस्प-
रिक व्यापार,
वाणिज्य और
समागम पर निर्व-
न्धन
३०४. ३०१ या अनुच्छेद ३०३ में किसी बात के होते हुये भी राज्य का विधानमंडल द्वारा—
- (क) अन्य राज्यों या [२][संघ राज्य-क्षत्रों] से आयात की गई वस्तुओं पर कोई ऐसा कर पारोपित कर सकेगा जो कि उस राज्य में निर्मित या उत्पादित वैसी ही वस्तुओं पर लगता हो किन्तु इस प्रकार कि उस से इस तरह आयात की गई वस्तुओं तथा ऐसी निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई विभेद न हो ; तथा
- (ख) उस राज्य के साथ या भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे युक्तियुक्त निर्बन्धन आरोपित कर सकेगा जैसे कि लोक-हित में अपेक्षित हों:
परन्तु खंड (ख) के प्रयोजनों के लिये कोई विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति को पूर्व मंजूरी के बिना राज्य के विधानमंडल में पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जायेगा।
