हैदराबाद हूँ। उसमें मुख्य बात तो यह है कि आज तक आपके शहरों में जितनी म्युनिसि- पैलिटियाँ हैं, उनमें सिर्फ स्टेट के नियुक्त सदस्य नोमिनेटेड (नियुक्त) मेम्बर्स है। तो यह बात आज के ज़माने के अनुकूल नहीं है । सब से पहले तो वही चीज़ बननी चाहिए । उसमें ऐसे नये लोग आएंगे, जिन्होंने अनुभव नहीं पाया है। इससे लोक शासन चलाने में बहुत दिक्कत पड़ेगी, यह मैं मानता हूँ। साथ ही उसका मतलब यह भी नहीं है कि नोमिनेटेड और सरकार द्वारा नियुक्त लोगों ने जो काम किया है, उसकी में कदर नहीं करता हूँ। लेकिन यह लोक शासन के अनुकूल चीज़ नहीं है। इसलिए आपकी तरफ़ से, हैदराबाद के मन्त्रिमण्डल की तरफ़ से, स्टेट की तरफ से, एक कानून बनाया गया है और वह कानून मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार के पास पहुँच भी गया है। बल्कि केन्द्रीय सरकार के लीगल डिपार्टमेंट ने उसमें देख-भाल करके उसे प्रेसीडेंट साहेब के दस्तखत के लिए भेज दिया है और चन्द दिनों में वह आपके यहां लागू हो जाएगा और उसके बाद आपकी म्यूनिसिपैलिटियों का चुनाव करने का काम आपका रहेगा। चुनाव "अडल्ट फ्रेंचाइज" ( बालिग मताधिकार) के सिद्धान्त पर होनेवाला है। यह समय की माँग है, यद्यपि उसमें मुश्किलें बहुत हैं। जहाँ अधिक लोग अनपढ़ हैं, जिन्हें चुनाव का अनुभव नहीं है, उनके लिए बालिग मताधिकार का उप- योग बड़ा मुश्किल है । लेकिन आज वह समय की माँग है, इसलिए हम दूसरी चीज़ नहीं कर सकते । तो एक तो हमारा खुद का अनुभव कम है और दूसरे ये मुश्किलें हमारे सामने आ पड़ी है। हमने सब बालिगों को वोट देने का अधिकार दिया । उनमें बहुत-से मतदाता ऐसे होंगे, जिनके बारे में यह कहना कठिन है कि मत देने की कितनी योग्यता उनमें है। हमने उन्हें कितना तैयार किया है, ये सब सोचने की बातें हैं। परन्तु सब मुश्किलें सामने रखते हुए भी हमें सही काम करना है। जहाँ-जहाँ एक ही हाथ में सत्ता होती है, वहाँ आसानी से काम चलता है; जो कुछ काम करना हो जल्दी-जल्दी कर लिया जा सकता है। लेकिन लोक- शासन का काम बड़ा मुश्किल है, वह जल्दी-जल्दी चल नहीं सकता। उसमें सब की राय लेनी पड़ती है, सब तरफ से लोगों का दबाव पड़ता है, सब तरफ से खींचा-तानी होती है । जो काम चलानेवाले कार्यकर्ता हैं, सर्विसवाले लोग है, उनको भी बहुत मुश्किल पड़ती है, क्योंकि उनको प्रतिनिधि लोगों की राय के माफिक होने की कोशिश करनी पड़ती है। उन दोनों की राय आपस में खिलाफ
