११३' भारत में अंगरेजी राज करीब करीब सभी अंगरेज़ शासक भारतवासियों को शिक्षा देने के कट्टर विरोधी थे। जे० सी० मार्शमैन ने १५ जून सन् १८५३ को पार्लिमेण्ट की सिलेक्ट कमेटो के सामने गवाही देते हुए कहा था - ‘भारस में अंगरेजी राज के कायम होने के बहुत दिनों बाद तक भारतवासियों को किसी प्रकार की भी शिक्षा देने का प्रबल विरोध किया जाता रहा । , ' मार्शमैन बयान करता है कि सन् १७९२ में जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी के लिए नया चारटर एक्ट पास होने का समय आया तो पालिमेण्ट के एक सदस्य विलबरफोर्स ने नए कानून में एक धारा इस तरह की जोड़नी चाही जिसका जाहिरा अभिप्राय थोड़े से भारतवासियों की शिक्षा का प्रबन्ध करना था। इस पर पालिमेण्ट के सदस्यों और कम्पनी के हिस्सेद्यारों ने विरोध किया और . विलबरफ़ोर्स को अपनी तजवीज वापस ले लेना पड़ी । मामैन लिखता है उस अवसर पर कम्पनी के एक डाइरेक्टर ने कहा कि हम लोग – अपनी इसी मूर्खता से अमरीका हाथ से खो बैठे हैं, क्योंकि हमने उस देश से में स्कूल और कॉलेज कायम हो जाने दिएअब फिर भारत के विषय में • For a considerable time after the British Government hab been • established in India, there was great opposition to any system of instruction ‘for the natives"--). C. Marshman, in his evidence before the Select Com mittee of the House of Lords appointed to enquire into the afairs of the East India company, 15th June, 1833.
