खबर है कि उन माननीय सज्जनने[१] यह भी कहा है :
सत्यके यह सब कितना प्रतिकूल है! इसके पीछे यह मान्यता है कि ब्रिटिश सरकार अब उपनिवेशके भारतीयोंको जबरन मताधिकार दिला देनेका प्रयत्न कर रही है। परन्तु सत्य तो यह है कि उत्तरदायी सरकार स्वयं उन परिस्थितियोंमें भारी परिवर्तन करनेका प्रयत्न कर रही है, जो सत्ता हस्तान्तरित होनेके समय थी। फिर अगर डाउनिंग स्ट्रीट स्थित सरकार यह कहे तो क्या न्याय न होगा कि "हमने आपको कुछ निश्चित परिस्थितियोंमें उत्तरदायी शासन सौंपा था। वे परिस्थितियाँ अब बिलकुल बदल गई हैं। यह आपके गत वर्षके विधेयकसे हुआ है। आपने सारे ब्रिटिश संविधान और ब्रिटिश न्यायभावनाके लिए इतनी खतरनाक हालत पैदा कर दी है कि हमारा साफ कर्तव्य हो गया है कि हम आपको उन मूल तत्त्वोंके साथ खिलवाड़ न करने दें, जिनपर ब्रिटिश संविधानकी नींव रखी गई है?"
जब उत्तरदायी शासन मंजूर किया गया उस समय मेरा निवेदन है, श्री मेडन की आपत्ति सही हो सकती थी। यह प्रश्न दूसरा है कि अगर यूरोपीय उपनिवेशोंने भारतीयोंका मताधिकार छीननेकी जिद की होती तो उत्तरदायी शासन कभी दिया भी जाता या नहीं।[२]
मो° क° गांधी
टी° एल° कलिंग्वर्थ, मुद्रक, ४०, फील्ड स्ट्रीट, डर्बन द्वारा १८९५ में छापी गई अंग्रेजी पुस्तिकासे।
