३५८. एक सार्वजनिक उदाहरण
ऐसा एक सवाल उठाया गया था कि वाइसरॉयकी कौंसिलमें बम्बई विधान-सभाके गैर-सरकारी सदस्योंका प्रतिनिधित्व करनेके लिए श्री गोखलेका चुनाव अवैध है, क्योंकि लोकसेवा आयोग (पब्लिक सर्विस कमीशन) के एक सदस्यकी हैसियतसे वे सार्वजनिक कोषसे वेतन लेते हैं और इसलिए वे एक "सरकारी कर्मचारी" है। हमें मालूम हुआ है कि श्री गोखलेने अपना प्राप्य वेतन लेनेसे इनकार करके इस मामलेको अपने विशिष्ट ढंगसे समाप्त कर दिया है। ऐसी बातोंकी आशा उसी व्यक्तिसे की जाती है, जिसने अपना जीवन जन-सेवाके लिए उत्सर्ग कर दिया हो। हम उनके इस कार्यके लिए जिसे वे तो सर्वथा स्वाभाविक मानेंगे उन्हें बधाई नहीं बल्कि मातृभूमिको ऐसा महामना पुत्र पाने के लिए हृदयसे बधाई देते हैं। यह सच है कि ऐसी घटना दक्षिण अफ्रीकामें नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ तो आयोगके सदस्योंको कानून द्वारा ही उन निर्योग्यताओंसे मुक्त कर दिया गया है, जो अन्यथा अपनी सेवाओंके लिए पारिश्रमिक ग्रहणके कारण उनपर लगतीं। किन्तु इस स्वशासित उपनिवेशमें भी, जहाँ सार्वजनिक नैतिकताके ऐसे दृष्टान्तोंका कमसे कम पिछले कुछ वर्षोंसे वस्तुतः अस्तित्व ही नहीं रहा है, श्री गोखलेके उदाहरणका अनुकरण किया जाना चाहिए।
- [अंग्रेजीसे]
- इंडियन ओपिनियन, १५-३-१९१३
३५९. ब्रिटिश नौसेना
ब्रिटिश राज उसकी नौ-सेनापर टिका हुआ है, ऐसा लाखों अंग्रेजोंका ख्याल है। यूरोपके बहुत से लोग भी ऐसा ही मानते हैं और ब्रिटिश साम्राज्यमें रहनेवाले लोगोंके मनपर यह बात अंकित की जाती है। इसके सम्बन्धमें संस्थाएँ बनाई गई है, और अखबार भी इसीसे भरे रहते हैं। नौसेना संघ (नेवी लीग) नामका एक बड़ा संघ बनाया गया है। नौसेना रखनेपर किया जानेवाला खर्च दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अंग्रेज बालकोंको बचपनसे ही यह पढ़ाया जाता है कि इसमें कुछ भी बुराईकी बात नहीं है। नौसैनिकोंका गुणगान किया जाता है। उपनिवेशोंसे इसके ख़र्चका हिस्सा भी मांगा जाता है। इस खर्चके बारेमें संघ-संसदमें पिछले हफ्ते बहस हुई थी। इसमें श्री मेरीमैनने बहुत ही कटु और विचारणीय भाषण दिया। उन्होंने साफ-साफ कहा कि यूरोप तो पागल हो गया है। उसपर सेनाकी घुन सवार हो गई है। सेनाएँ बढ़ाना एक तरहकी बीमारी है। उनका विश्वास है कि इससे बेचारे गरीब पिसते रहते हैं। इसीलिए उन्होंने सलाह दी है कि
