जहाँतक भारतीयोंका सम्बन्ध है, ट्रान्सवालमें कर्फ्यूका भी अमल होता है, जो बिलकुल गैर-जरूरी है।
परन्तु यहाँ यह कह देना उचित ही होगा कि जो लोग मेमन लोगोंकी पोशाक पहनते है उन्हें आम तौरपर इस कानूनके अन्तर्गत सताया नहीं जाता (सहपत्र ३, पृष्ठ ६)।
जोहानिसबर्गमें पैदल-पटरी-सम्बन्धी एक उपनियम है और प्रिटोरियामें पुलिसको निर्देश दिये गये है कि भारतीयोंको पैदल-पटरीपर चलने न दिया जाये। १८९४ में मद्रास विश्वविद्यालयके एक स्नातकको जोरोंसे ठोकर मारकर पैदल-पटरीसे ढकेल दिया गया था।
ऑरेंज फ्री स्टेट
यह एक स्वतंत्र डच गणराज्य है। इसपर सम्राज्ञीकी सर्वोच्च सत्ता नहीं है।
इसका संविधान ट्रान्सवालके संविधानसे बहुत मिलता-जुलता है। श्री स्टेन गणराज्यके अध्यक्ष हैं और ब्लूमफांटीन इसकी राजधानी है। इसका क्षेत्रफल ७२,००० वर्गमील[१] और आबादी २,०७,५०३ है। आबादीमें यूरोपीयोंकी संख्या ७७,७१६ और गैर-गोरोंकी १,२९,७८७ है। यहाँ कुछ भारतीय साधारण नौकरोंके कामपर लगे हुए हैं। १८९० में यहाँ तीन भारतीय वस्तु-भंडार थे, जिनकी बेबाक पंजी ९,००० पौंड थी। उन्हें खदेड़ दिया गया और उनके वस्तु-भंडारोंको बिना मुआवजा दिये बन्द कर दिया गया। उन्हें यहाँसे निकल जाने के लिए एक सालका समय दिया गया था। ब्रिटिश सरकारके पास मामले ले जाये गये थे, परन्तु उससे कोई लाभ नहीं हुआ।
सन् १८९० के कानूनका ३३ वां अध्याय, जिसे एशियाई गैर-गोरे लोगोंकी बाढ़को रोकने का कानून कहा जाता है, प्रत्येक भारतीयको दो माससे अधिक इस उपनिवेशमें रहने से रोकता है। यदि कोई इससे अधिक रहना चाहे तो उसके लिए गणराज्यके अध्यक्षकी इजाजत लेना जरूरी है। उधर, अर्जी दी जानेकी तारीखसे तीस दिनके पूर्व और जबतक दूसरी औपचारिक कार्रवाइयां पूरी न हो जायें, अर्जीपर विचार नहीं किया जा सकता। इसपर भी, अर्जदारको किसी भी स्थितिमें राज्यमें अचल सम्पत्ति रखने या व्यापार अथवा खेती करने का अधिकार तो है ही नहीं। अध्यक्षको अधिकार है कि वह रहने की ऐसी आंशिक अनुमति परिस्थितियोंके अनुसार दे या न दे। इसके अलावा, हरएक भारतीय निवासीको १० पौंड वार्षिक व्यक्ति-कर देना पड़ता है। व्यापारिक या कृषि-सम्बन्धी नियमोंको भंग करने के पहले अपराधके लिए २५ पौंड जुर्माने या तीन मासकी सादी या कड़ी कैदकी सजा निश्चित है। बादके सब अपराधोंके लिए हर बार दण्ड दूना होता जाता है (सहपत्र १०)।[२]
