धूल को झाड़िए तो पता चलता है कि कोई 180 बरस पहले इन तालाबों के रखरखाव पर समाज की जो शक्ति, अक्ल और रुपया खर्च किया जाता था, आज कल्याणकारी बजट और विकास के लिए बेहद तत्पर विद्वानों और विशेषज्ञों की एक कौड़ी भी इस मद में नहीं ख़र्च की जा रही है। इन तालाबों के पतन का इतिहास पूरे देश में फैल रहे अकाल की प्रगति का भयानक भविष्य बनता जा रहा है।
पुराने दस्तावेज़ों की धूल झाड़िए तो पता चलता है कि सन् 1800 से सन् 1810 तक दीवान पुणैया के राज में कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र में बने तालाबों के रखरखाव के लिए हर साल ग्यारह लाख खर्च किए जाते थे। फिर आए अंग्रेज़। और उनके साथ आया राजस्व विभाग। सिंचाई का प्रबंध राजस्व विभाग के हाथों में दे दिया गया। जो तालाब कल तक गांव के हाथ में थे, वे राजस्व विभाग के हो गए। 'ढीले-ढाले सुस्त और ऐयाश राज का अंत हुआ और चुस्त प्रशासन का दौर आया।' चुस्त प्रशासन ने इन तालाबों के रखरखाव में भारी फिजूलखर्ची देखी और सन् 1831 से 1836 तक इन पर हर बरस 11 लाख के बदले 80,000 रुपया खर्च किया। सन् 1836 से 1862 तक के सत्ताइस बरसों में और क्या-क्या 'सुधार' हुए, इसका सही अंदाज़ा नहीं जुट पाता लेकिन फिर 1863 में पीडब्ल्यूडी विभाग बनाया गया और तालाबों की सारी व्यवस्था राजस्व विभाग के हाथों से लेकर पीडब्ल्यूडी को सौंप दी गई। सिद्धांतः माना गया कि आख़िरकार इन तालाबों का संबंध कोई राजस्व विभाग से तो है नहीं, ये तो लोक कल्याण का मामला है सो लोक कल्याण विभाग को ही यह काम देखना चाहिए। 1863 से 1871 तक पीडब्ल्यूडी ने क्या किया, पता नहीं चलता। यह ज़रूर पता चलता है कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई की उचित व्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया और इसलिए 1871 में एक स्वतंत्र सिंचाई विभाग की स्थापना कर दी गई।
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