21. जैसा कि पहले कहा गया है, अपीलकर्ताओं द्वारा बिक्री विलेख संपत्ति का बाजार मूल्य 6,67,200 /- रूपए लेकर स्टांप शुल्क का भुगतान किया गया था। यह बाजार मूल्य नगरपालिका कानूनों के तहत संपत्ति कर लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि को अपनाकर तय किया गया था। इस तरह के मूल्य को अनुच्छेद 23 के प्रयोजनों के लिए बाजार मूल्य निर्धारित करने के आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता है।
22. अब हम तत्समय उत्तर प्रदेश राज्य के लिए लागू स्टाम्प अधिनियम की धारा
47-ए के प्रावधानों पर आते हैं। धारा 47 - ए इस प्रकार है:
"47 ए. हस्तांतरण दस्तावेज इत्यादि, यदि मूल्य कम आंका गया हो तो किस प्रकार व्यवहार्य है: (1) (ए) यदि किसी संपत्ति का बाजार मूल्य जो किसी भी दस्तावेज का विषय है, जिस पर संपत्ति के बाजार मूल्य पर शुल्क प्रभार्य है जैसा कि इस तरह के दस्तावेज में अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मूल्य से भी कम है, पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत नियुक्त पंजीकरण अधिकारी, उक्त अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस तरह के दस्तावेज की प्रस्तुति के तुरंत बाद और उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत पंजीकरण के लिए इसे स्वीकार करने और कोई कार्रवाई करने से पहले, धारा 29 के तहत स्टांप शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से अपेक्षा करेगा कि वह शेष स्टांप शुल्क का भुगतान करे, जैसा कि उक्त नियम के तहत निर्धारित न्यूनतम मूल्य के आधार पर गणना की गई है और पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 23 के अनुसार दस्तावेज को फिर से प्रस्तुत करने के लिए वापस करेगा।
उद्घोषणा
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"
