(3) उप-धारा ( 1 ) या उप-धारा (2) के तहत एक संदर्भ प्राप्त होने पर, कलेक्टर, पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद और इस तरह से जांच करने के बाद जैसा इस अधिनियम के तहत नियमों द्वारा विहित किया गया हो, दस्तावेज की संपत्ति के बाजार मूल्य और उस पर शुल्क का निर्धारित करेगा। शुल्क की राशि में कोई अंतर, शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा देय होगा।
स्पष्टीकरण- उप-धारा ( 1 ) के तहत पंजीकरण अधिकारी के किसी आदेश के तहत किसी भी व्यक्ति द्वारा स्टाम्प शुल्क की शेष राशि का
भुगतान कलेक्टर को उप-धारा (3) के तहत किसी भी विलेख पर कार्यवाही शुरू करने से नहीं रोकेगा।
(4) कलेक्टर स्वप्रेरणा से या किसी न्यायालय के निर्देश पर या स्टाम्प आयुक्त या स्टाम्प के अपर आयुक्त, या स्टाम्प उपायुक्त या स्टाम्प के सहायक आयुक्त या राजस्व बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिकृत किसी अधिकारी के संदर्भ पर, किसी भी दस्तावेज के पंजीकरण की तारीख से चार साल के भीतर, जिस पर संपत्ति के बाजार मूल्य पर शुल्क प्रभार्य है, जो पहले से ही उसे उप-धारा ( 1 ) या उप-धारा (2) के तहत संदर्भित नहीं किया गया है, ऐसे दस्तावेज की संपत्ति के बाजार मूल्य और उस पर देय ड्यूटी की शुद्धता के संबंध में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य के लिए दस्तावेज को मंगाकर उसकी जांच करेगा और यदि ऐसे परीक्षण के बाद, उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी संपत्ति का बाजार मूल्य विलेख में सही मायने में निर्धारित नहीं किया गया है, तो वह उप-धारा ( 3 ) में उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार ऐसी संपत्ति का बाजार मूल्य और उस पर देय शुल्क निर्धारित कर सकता है। ड्यूटी शुल्क में कोई अंतर,
उद्घोषणा
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