१५२ गोल-सभा आई०सी० एसका आई०पी० एस० आदि के संबंध में सर- कार कमीशन की सिफारिशों का समर्थन करती है। वह लीग कमीशन की भारतीयकरण-नीति को ठीक समझती है। देशी राज्य पत्र का कहना है कि अखिल भारतीय संघ (All India Federation ) का आदर्श अभी दूर की बात है। इस बात की सुविधा नष्ट न होनी चाहिए कि जिससे भविष्य में अखिल भार- तीय व्यवस्था-परिषद की स्थापना हो सके, जिसमें देशी राज्य और अन्य भारतीय प्रांत समान रीति से सम्मिलित हो सकें। चरम अधिकार ( Paramountry ) के संबंध में भारत-सर- कार के एक सदस्य का कहना है कि या तो कार्य-कारिणी परि- षद ( Executive Council ) के निर्वाचित ( Elected ) सदस्यों को इस संबंध के निर्णयों में सम्मिलित न किया जाय, या इस संबंध का अधिकार वाइसराय के बदले और गवर्नर जन- रल को दिया जाय । वाइसराय और गवर्नर जनरल अलग पद हो जाने पर उलझन न पैदा हो, इसलिये उन सदस्य महोदय ने यह सिफारिश की है। परंतु अन्य सदस्यों ने इसका विरोध किया है, और अधिकार वाइसराय को देने के पक्ष में ही सम्मति दी है। इसके उपरांत पत्र में देशी राज्य और ब्रिटिश भारत के पार स्परिक आर्थिक और व्यावसायिक संबंधों को सुशृंखलित करने का उल्लेख है। सरकार का कहना है कि केवल अर्थ और के अलग-
