अंतर्राष्ट्रीय ज्ञानकोश/कराची-प्रस्ताव
[ ७५ ] कराची-प्रस्ताव--राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) के कराची-अधिवेशन (मार्च १९३१) में एक प्रस्ताव इस आशय का स्वीकार किया गया जिसके द्वारा जनता को स्वराज्य की रूपरेखा समझाने तथा उसको आर्थिक स्वाधीनता देने के लिये भारत के स्वराज्यकालीन शासन-विधान में जन-समुदाय के मौलिक अधिकारो और कर्तव्यो, मज़दूरो की स्थिति, कर तथा सरकारी व्यय और सामाजिक तथा आर्थिक कार्यक्रम का विस्तृत उल्लेख किया गया था। चूॅकि यह प्रस्ताव, इस सम्बन्ध के सार्वजनिक विचार-विनियम के बिना ही, स्वीकृत हुआ था, अतएव अगस्त सन् १९३१ की भारतीय कांग्रेस कमिटी ने इसमे कई संशोधन किए। संशोधित प्रस्ताव को मौलिक अधिकारो की घोषणा में १४ धाराएँ हैं और मजदूरो तथा आर्थिक कार्यक्रम में १७ इसकी धाराओं में निश्चित कर दिया गया है कि स्वराज्य-प्राप्त भारत में किसी भी सरकारी-कर्मचारी का वेतन ५००) मासिक से अधिक न होगा। अल्प सख्यक जातियो--मुसलमानो, हरिजन आदि--तथा भिन्न-भाषा-भाषियों और विदेशियों के अधिकारो और स्थिति की व्याख्या भी कर दी गई है।