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कोड स्वराज

लोकतंत्र में हमलोग उन नियमों को जानते हैं जिसके द्वारा हम स्वयं को नियंत्रित करते हैं। विश्व को उन्नत बनाने के लिए हम उन नियमों को बदलने की क्षमता भी रखते हैं।

सार्वजनिक सुरक्षा कोडों तक की पहुंच सीमित क्यों है?

आधुनिक विश्व में कई विशेष प्रकार के नियम हैं, जिन्हें सार्वजनिक सुरक्षा कोड कहते हैं। ये तकनीकी मानक हैं जो विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। जैसे, हम सुरक्षित घरों और कार्यालयों का निर्माण कैसे करते हैं, कारखानों में मशीनरी से श्रमिकों की रक्षा कैसे करते हैं, कीटनाशकों का उचित प्रयोग कैसे करते हैं, ऑटोमोबाइल की सुरक्षा, नदियों और महासागरों की शुद्धता की सुरक्षा, इत्यादि। ये हमारे महत्वपूर्ण कानूनों में से हैं।

कुछ अपवादों को छोड़कर पूरे विश्व में 'फोर्स आफ लॉ वाले सार्वजनिक सुरक्षा कोड जान- बूझ कर प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में गैर-सरकारी संगठनों की ऐसी शृंखला है जो इमारत एवं अग्नि के कोड का निर्धारण करती है। पुनः उन कोडों को कानून में अभिनीत किया जाता है। उन कोड़ों की लागत प्रति कॉपी सैकड़ों डॉलर होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनपर कॉपीराइट लगाया जाता है ताकि कोई व्यक्ति, एक निजी पार्टी से लाइसेंस लिए बिना, किसी को यह कानून नहीं बता सके।

भारत में भी यही हो रहा है लेकिन यहां महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षा सूचना के वितरण को सरकार प्रतिबंधित करती है। भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards) इन कोड़ों पर कॉपीराइट लगाता है। नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया की किताब के लिए 13,760 रूपये लेता है। ब्यूरो का कहना है कि ये महत्वपूर्ण सार्वजनिक सुरक्षा मानक उनकी निजी संपत्ति हैं और इस को पढ़ने या इस पर बोलने के लिए लाइसेंस लेना होगा एवं शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। अति महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्यूरो का कहना है कि उसके अनुमति के बिना कोई व्यक्ति इन कोडों का इससे अधिक उपयोगी संस्करण भी नहीं बना सकता है।

मेरी जानकारी में यह बात आई है कि सरकारी आपदा निर्माण टास्क फोर्स की बैठक हुई थी। उसमें यह सुझाव दिया गया था कि जिन सरकारी अधिकारी पर आपातकालीन सुरक्षा का दायित्व है उन्हें इस महत्वपूर्ण सुरक्षा कोड की प्रतियाँ दी जाएं। परंतु ब्यूरो ने । अधिकारियों को सूचित किया कि यह कॉपीयाँ तभी दी जाएंगी जब प्रत्येक अधिकारी। इसके लिये लाइसेंस-समझौता करेगा है और 13,760 रूपये की कीमत अदा करेगा। प्रतियाँ लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

एक दशक से मैं इस स्थिति को बदलने में लगा हूँ। मैंने एक छोटा सा गैर सरकारी संगठन शुरू किया। मैं इसके जरिए विश्व के सभी जगहों से कानूनन सुरक्षा कोड खरीदना शुरू कर दिया। अमेरिका में मैंने 1,000 से अधिक संघीय अनिवार्य सुरक्षा मानकों को खरीदा। उन्हें स्कैन किया और पोस्ट किया। भारत में मैंने 19,000 भारतीय मानक खरीदे और उन्हें इंटरनेट पर पोस्ट किया।

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