२१४ गोल-सभा लिये नागरिकों को एकत्र होने के अधिकार, ८. प्रत्येक नागरिक कोशस्त्र रखने का अधिकार, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, १०. पुरुष एवं स्त्री को नागरिकता के समान अधिकार, ११. सार्व- जनिक कुओं,मागों और स्थानों पर प्रत्येक नागरिक का अधिकार। ७ जनवरी को नौकरी-उप-समिति की बैठक में निम्नलिखित शीर्षकों पर विचार हुआ-(१) वर्तमान नौकरियों के लिये रक्षा के उपाय करना, (२) उनको इस बात का विश्वास दिलाना कि वेपूरे समय तक नौकर रहेंगे,(३)सिविल, जंगलात, पुलिस और आबपाशी के लिये सारे भारत से भर्ती करना और यदि उचित समझा जाय, तो योरपियनों को भर्ती करना, (४) अखिल भारतीय नौकरियों के लिये भर्ती करने का अधिकारी, (५) भारतीय मेडिकल नौकरियों के लिये सिफारिश, (६) वे शतें, जिनसे अच्छे नौकर कायम रह सकें, (७) सार्वजनिक नौकरी-कमीशन, (८) पुलिस का आंतरिक प्रबंध और (६) केंद्रस्थ सरकार के अधीनस्थ नौकरियां। प्रांतीय उप-समिति ने रिपोर्ट की-प्रांतों में वैध शासन का अंत कर दिया जाय, और सब विभाग उत्तरदायी मंत्रियों के हाथ में हों। वैध शासन का अंत मंत्रि-मंडल का संयुक्त उत्तरदायित्व व्यवस्थापिका के प्रति हो । कार्यकारिणी मंत्रियों की नियुक्ति गवर्नर करे । वह व्यवथापिका के बहु-
