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भारतीयोंका मताधिकार २८९ बात ही कम धनी लोग है और शायद उनमें कोई भी कानून बनानेवालेका काम करने योग्य नही है-इसलिए नहीं कि राजनीतिको समझनेकी योग्यता रखनेवाला कोई नहीं है, बल्कि इसलिए कि कानून बनानेवालोंमें अंग्रेजी भाषाके जैसे ज्ञानकी अपेक्षा की जाती है, वैसा ज्ञान किसीको नही है। दूसरे कथनके द्वारा उपनिवेशके हिन्दओको मुसलमानोंसे मिड़ा देनेका प्रयल किया गया है। यह बहुत आश्चर्यजनक है; उपनिवेशका कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इस तरहके संकटकी कामना कर ही कैसे सकता है। ऐसे प्रयलोका परिणाम भारतमें अत्यन्त दुःखद हुमा है और उनसे ब्रिटिश शासनके स्थायित्व' तकको खतरा पहुंचा है। इस उपनिवेशमें, जहां दोनो सम्प्रदाय बहुत ही मैत्रीमावसे रहते है, मेरी समझमें तो ऐसा प्रयत्न करना बहुत बड़ी शरारतसे मरा है। मब जो यह स्वीकार किया जाता है कि सम भारतीयोपर मताधिकार पानेके सम्बन्धमें प्रतिबन्ध लगा देना एक बहुत बड़ा अन्याय है, सो एक शुम लक्षण है। कुछ लोगोंका खयाल है कि तथाकथित अरबोको मताधिकार देना चाहिए। कुछका खयाल है कि उनमेंसे चुने हुए लोगोको देना चाहिए। और कुछ सोचते है कि गिरमिटिया भारतीयोंको कमी भी मताधिकार नही मिलना चाहिए। ताजेसे-ताजा सुझाव स्टंगरका है और वह बडा ही हास्यास्पद है। अगर उस सुझावका अनुसरण किया जाये तो सिर्फ वे लोग नेटालमें मताधिकार प्राप्त कर सकेगे, जो यह साबित कर सके कि वे भारतमें मतदाता थे। ऐसा नियम बेचारे मारतीयोंके ही लिए क्यो? अगर यह सबपर लागू हो तो मैं नहीं समझता कि भारतीयोको इसपर कोई आपत्ति होगी। और अगर ऐसी परिस्थितियोमें यूरोपीयोको भी अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना कठिन गुजरे तो मुझे कोई आश्चर्य न होगा। क्योंकि उपनिवेशमें ऐसे यूरोपीय कितने है, जो अपने राज्योंमें मतदाता थे। तथापि यह क्यान यदि यूरोपीयोंके सम्बन्धमें दिया गया होता तो उसपर उग्रतम रोष प्रकट किया गया होता। भारतीयोंके बारेमें इसका गम्भीरताके साथ स्वागत किया गया है। यह भी कहा गया है कि भारतीय 'एक भारतीयको एक मत' के लिए आन्दोलन कर रहे है। मेरा निवेदन है कि यह कथन बिलकुल निराधार है। इसका मंशा भारतीय समाजके प्रति अनावश्यक दुर्भावना पैदा करना है। मैं मानता हूं कि वर्तमान साम्पत्तिक योग्यता अगर हमेशा नही तो हालमें तो जरूर ही यूरोपीय मतोंकी सख्या अषिक बनाये रखनेके लिए काफी है। फिर भी अगर यूरोपीय उपनिवेशियोका खयाल भिन्न हो तो, मुझे लगता है कि उचित और सच्ची शिक्षा-योग्यता और वर्तमानसे अधिक साम्पसिक योग्यता निर्धारित कर देनेपर कोई मारतीय आपत्ति नहीं करेगा। भारतीय मिस बातका विरोध करते है और करेगे, वह है रंग-भेद-जातीय भेदके आधारपर अयोग्य ठहराया जाना। सम्राज्ञीकी भारतीय प्रजाको अत्यन्त गम्भीरताके साथ वारंवार आश्वासन दिया गया है कि उनकी राष्ट्रीयता और धर्मके कारण उनपर कोई अयोग्यताएँ अथवा प्रतिबन्ध नहीं मड़े जायेंगे। और यह आश्वासन किन्ही भावनात्मक आधारोंपर नहीं, बल्कि योग्यताके प्रमाण मिलनेपर दिया और
