गया होगा और इसलिए जहाँतक संसद्का सवाल है, सारा प्रश्न फिर भी पुनर्विचारके लिए खुला रहेगा।
इर्विन
वाइसराय और गवर्नर जनरल
- [अंग्रेजीसे]
- इंडिया इन १९२८-२९
परिशिष्ट ८
भारतीय संसदीय आयोग[१]
हमने यह आवश्यक समझा है कि भारत सरकार अधिनियम के खण्ड ८४ क में जिस आयोगकी व्यवस्था की गई है, उसे ब्रिटिश भारत में शासन-प्रणालीके कार्यों, शिक्षाके विकास और प्रातिनिधिक संस्थाओंके विकास तथा तत्सम्बन्धी मामलोंकी जाँचके लिए तत्काल नियुक्त किया जाये। यह आयोग रिपोर्ट देगा कि उत्तरदायी सरकारके सिद्धान्तको लागू करना वांछित है या नहीं, और अगर है तो किस सीमातक, अथवा मौजूदा उत्तरदायी सरकारकी शक्तियोंमें वृद्धि करना, उनमें परिवर्तन करना या उनमें कटौती करना वांछित है। इसमें स्थानीय विधान मण्डलोंमें दूसरे सदनकी स्थापना करनेकी वांछनीयताका प्रश्न भी शामिल होगा :
अब आपको ज्ञात हो कि हम आपके ज्ञान और आपकी योग्यतामें बहुत भरोसा रखते हुए, संसद्के दोनों सदनोंकी सहमति से दी गई भारतमन्त्रीकी सलाहपर आप निम्नलिखित व्यक्तियोंको उपरोक्त उद्देश्योंके लिए अपना आयुक्त अधिकृत और नियुक्त करते हैं : सर जॉन आल्सब्रुक साइमन (अध्यक्ष); हैरी लॉसन वेब्स्टर, वाइकाउंट बर्नहम; डोनॉल्ड स्टलिंग पामर, बैरन स्ट्रैथकोना और माउंट रॉयल एडवर्ड सेसिल जार्ज कैडोगन; स्टीफेन वाल्श[२]; जार्ज रिचर्ड लेन-फॉक्स और क्लीमेंट रिचर्ड एटली।
और अपने इस आयोगके उद्देश्योंको ज्यादा कारगर ढंगसे कार्यान्वित करने के लिए आपको या आपमें से किन्हीं तीन या तीनसे अधिक सदस्योंको इस बातका पूरा अधिकार देते हैं कि आप हमारे यूनाइटेड किंगडममें, या भारतमें, या अन्यत्र हमारे उपनिवेशोंमें उन लोगोंको अपने समक्ष बुला सकते हैं जिन्हें आप इस योग्य समझें कि वे हमारे आयोगके विचारार्थ विषयोंके बारेमें आपको कोई सूचना दे सकते हैं; और यह भी कि आप हमारे यूनाइटेड किंगडममें, या भारतमें या अन्यत्र हमारे उपनिवेशोंमें लिखित सूचनाएँ माँग सकते हैं, आप ऐसी सभी पुस्तकें, दस्तावेज, रजिस्टर और रेकार्ड माँग सकते हैं और उन्हें देख तथा जाँच सकते हैं जिनसे आपको उपरोक्त विषयके बारेमें अधिकतम जानकारी प्राप्त हो सके, तथा आप अन्य सभी
