पृष्ठ:Antarrashtriya Gyankosh.pdf/२३७

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भारत २३१ | और कौसिल ऑफ स्टेट ! असेम्बली मे, जिसकी स्थापना १९२१ मे हुई थी, . १४१ सदस्य है, जिनमे १०५ निर्वाचित और शेष मनोनीत है । कौसिल | ऑफ स्टेट मे ५८ सदस्य हैं, जिनमे ३२ चुनाव द्वारा होते है। दोनो के मता। धिकार में बडी भिन्नता है । असेम्बली का कार्य-काल तीन वर्ष है । ( परन्तु । सन् १६.३४ के बाद से अभी तक इसका चुनाव ही नहीं हुआ है, वाइसराय द्वारा इसका कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा है।) कौसिल आफ् स्टेट् का चुनाव पॉच साल के लिये होता है । वाइसराय इसकी अवधि भी घटा-बढ़ा सकता है । वाइसराय की कौसिल भारतीय धारासभा के प्रति उत्तरदायी नही है। सुपठित और सम्पन्न समुदाय ही असेम्बली के चुनाव में मत दे सकता है, और भारत जैसे सुविशाल देश मे केवल ५ फीसदी के लगभग असेम्बली के मतदाता हैं । गर्वनर-जनरल, सम्राट् की सहमति से, असेम्बली की इच्छा के प्रतिकूल, ब्रिटिश भारत के हित के नाम पर, कानून बना सकता और असेम्बली द्वारा स्वीकृत मसविदे या प्रस्ताव को, अपने विशेषाधिकार (power of veto) द्वारा, रद कर सकता है । ( २ ) प्रान्तीय शासन-ब्रिटिश भारत मे, सन् १९३५ के विधान के अनुसार, ११ गवर्नरो के प्रान्त हैं : मदरास, बम्बई, बगाल, पजाब, सयुक्तप्रांत, मध्य-प्रांत, बिहार, उडीसा, सिध, सीमाप्रांत तथा आसाम । प्रत्येक गवर्नर के प्रान्त मे निर्वाचित प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा या प्रान्तीय असेम्बली है । सिर्फ बगाल, बम्बई, मदरास, संयुक्त-प्रान्त, बिहार तथा मध्य-प्रान्त मे द्वितीय धारासभा या प्रान्तीय कौसिल भी हैं। प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली का कार्यकाल ५ वर्ष है । प्रान्तीय कौसिले स्थायी हैं । इनमें से प्रत्येक एक-तिहाई सदस्यों का तीन वर्ष बाद, दूसरे एक-तिहाई का ६ साल बाद, तीसरे एक तिहाई का नौ-साल बाद चुनाव होता है । कौसिलो मे मनोनीत सदस्य भी होते हैं । प्रान्तीय असेम्बली के मतदाताओ की संख्या जनसंख्या का १२ प्रतिशत है, यानी भारत की कुल जनसंख्या में से केवल ३३ करोड को मताधिकार प्राप्त है। प्रान्तों को शासन-संचालन गवर्नरो के हाथ मे है । अपनी सहायता के लिये उन्हे मन्त्रिमण्डल बनाने का अधिकार है। प्रत्येक प्रान्तीय धारासभा के बहुमत-दल के नेता को आमंत्रित कर गवर्नर उसके परामर्श से मन्त्रियो