७०. पत्र : 'नेटाल मर्क्युरी' को
डर्बन
२ सितम्बर, १८९५
सेवामें
सम्पादक
'नेटाल मर्क्युरी'
महोदय,
दक्षिण आफ्रिकावासी भारतीयोंके बारेमें हालके तारोंपर आपने जो टीका-टिप्पणी की है उसपर मैं कुछ विचार व्यक्त करनेकी धृष्टता करता हूँ। आप पहले भी ऐसा कह चुके हैं कि दक्षिण आफ्रिकाके लोग भारतीयोंको अपने बराबरके राजनीतिक अधिकार देनेपर इसलिए आपत्ति करते हैं कि उन्हें भारतमें ये अधिकार प्राप्त नहीं हैं। इसी तरह, आप यह भी कहते आये हैं कि आपको उन्हें वे अधिकार देने में कोई आपत्ति नहीं होगी, जिनका उपभोग वे भारतमें करते हैं। जैसा कि मैंने अन्यत्र कहा है, मैं यहाँ भी दुहराता कि कमसे कम सैद्धान्तिक दृष्टिसे तो भारतमें भारतीयोंको यूरोपीयोंके बराबर राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं ही। १८३३ के अधिकार-पत्र और १८५८ की घोषणा में भारतीयोंको उन सभी अधिकारों और सुविधाओंका आश्वासन दिया गया है, जिनका उपभोग सम्राज्ञीके दूसरे प्रजाजन करते हैं। और इस उपनिवेश तथा दक्षिण आफ्रिकाके अन्य भागोंके भारतीयोंको अगर सिर्फ वही अधिकार प्राप्त हो जायें, जिनका उपभोग ऐसी ही परिस्थितियोंमें वे भारतमें कर सकते हैं, तो उन्हें पूरा सन्तोष हो जायेगा।
भारतमें जब कभी यूरोपीयोंको मताधिकारके प्रयोगका अवसर दिया जाता है, भारतीयोंको उससे वंचित नहीं रखा जाता। अगर नगरपालिकाके चुनावोंमें यूरोपीय मत दे सकते हैं, तो भारतीय भी दे सकते हैं। अगर यूरोपीय लोग विधान परिषदके निर्वाचित सदस्य बन सकते हैं, या उनके सदस्योंका चुनाव कर सकते हैं, तो भारतीय भी ऐसा कर सकते हैं। अगर यूरोपीय रात ९ बजेके बाद आजादी से घूम-फिर सकते हैं, तो भारतीय भी घूम-फिर सकते हैं। हाँ, भारतीयोंको यूरोपीयोंके बराबर शस्त्रास्त्र रखनेकी स्वतन्त्रता जरूर नहीं है। मगर दक्षिण आफ्रिकाके भारतीयोंको भी अपने पास शस्त्रास्त्र रखने की कोई बड़ी उत्कण्ठा नहीं है। भारतमें व्यक्ति कर देना नहीं पड़ता। इसलिए हालके प्रवासी अधिनियमका विरोध करनेका सौजन्य दिखाकर क्या आप असहाय गिरमिटिया भारतीयोंकी कृतज्ञता अर्जित करेंगे? राजनीतिक समानताके इसी मान्य सिद्धान्तके कारण श्री नौरोजी कामन्स सभाके सदस्य हो सके हैं।
अगर भारतीयोंको सबके बराबर अधिकार देनेमें आपको यह आपत्ति है कि इस उपनिवेशका निर्माण 'ब्रिटिश धन और शक्तिसे' किया गया है तो स्पष्ट ही
