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पत्र : एल० डब्ल्यू० रिचको

अधिनियमसे इस विधेयकका मिलान करके देखें तो दोनोंमें जो स्पष्ट अन्तर है वह सामने आ जायेगा । लीडर' ने नेसर द्वारा प्रस्तुत संशोधनके सम्बन्धमें स्मट्सके भाषणकी जो रिपोर्ट प्रकाशित की थी, उसे मैं संलग्न कर रहा हूँ।' इसमें स्मट्सने स्पष्ट रूपसे कहा था कि हम एशियाई व्यापारका मुकाबला करने के लिए साम्राज्य- सरकार तथा संघ सरकार द्वारा निर्धारित संख्या में एशियाई प्रवासियोंके प्रवेशके सिवाय उनके प्रवासको पूर्णतः बन्द करनेका तरीका अपनाना चाहते हैं । यह उसूल ट्रान्सवालके लिए भले ही ठीक हो, लेकिन केप और नेटालमें बसे हुए एशियाई अपने अधिकारोंमें इतनी बड़ी कटौती के लिए कैसे राजी हो जायेंगे। मैं समझता हूँ कि शैक्षणिक जाँचके बाद मामूली पढ़े-लिखे भारतीय तरुणोंको तो शायद ही प्रवेश मिले, इसलिए केप और नेटालके भारतीयोंको हिसाब-किताब तथा अन्य जरूरतों के लिए भी भारतसे सहायक मिलनेमें अड़चन होगी । इसीलिए मेरा सुझाव है कि पहले तो केपका एक शिष्टमण्डल लिखित प्रतिवेदनके साथ गृह मन्त्री से भेंट करे; और यदि उनका उत्तर असन्तोषजनक हो, तो संसदको एक याचिका भेजी जाये। साथ ही, केपके उन संसद सदस्योंसे भेंट भी करनी चाहिए, जिनका रवैया अबतक सहानुभूतिपूर्ण रहा है और जिनको [ चुनावमें ] भारतीयोंके वोट मिलते हैं । मेरा खयाल है कि हमें आम तौरपर केपके संसद सदस्योंकी सहानुभूति प्राप्त होगी। इसकी सम्भावना बहुत ही कम है कि शैक्षणिक जाँचके बारेमें आप विधेयकमें कोई ठोस संशोधन कराने में सफल हों, किन्तु सम्भव है कि आप शैक्षणिक जाँचका इस तरह लागू कराने का वचन पा जायें जिससे भारतीयोंको आवश्यक संख्या में शिक्षित सहायक प्राप्त हो सकें। किन्तु सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण धारा तो २५ है और मेरे विचारसे उसमें आपकी सफलता लगभग निश्चित है । इस धारा में निवास सम्बन्धी अधिकारोंकी निश्चित व्याख्या हो जानी चाहिए, जैसा कि केप और नेटाल दोनोंके वर्तमान प्रवासी कानूनोंमें किया गया है। केपका कानून कहता है कि अधिवासी एशियाई उनकी पत्नियाँ तथा नाबालिग बच्चे प्रतिबन्धक धाराओंसे मुक्त हैं, और नेटालके कानूनमें अधिवास सम्बन्धी एक सर्वसामान्य धाराके साथ-साथ यह भी कहा गया है कि इस कानूनके प्रयोजनके लिए नेटालमें तीन वर्षके निवासको अधिवासके अधिकारके लिए पर्याप्त माना जायेगा, और ऐसे किसी एशियाई प्रार्थीको अधिवास प्रमाणपत्र जारी करना, मन्त्रीकी मर्जीपर निर्भर न होकर, अनिवार्य होगा । मैं समझता हूँ कि इस मामले में आपको केपके संसद सदस्योंकी सहानुभूति मिलेगी । जहाजपर मैंने सावरसे केप एशियाई कानूनकी चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि केपमें मौजूद न रहनेवाले एशियाइयोंको अधिवासके स्थायी प्रमाणपत्र देनेके बदले केवल अस्थायी अनुमतिपत्र देना बहुत बड़ा अन्याय है । उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि इसके बारेमें उन्हें कोई जानकारी नहीं थी । मेरा खयाल है कि यदि प्रवासी कानूनमें उक्त संशोधन कराया जा सके तो वह बहुत अच्छा बन जायेगा । मेरा यह भी खयाल है कि यूरोपीय

१. यहाँ नहीं दिया जा रहा है। २. देखिए परिशिष्ट ९ । ३. देखिए खण्ड ९, पृष्ठ २८४ ।